इस खबर के आते ही 7% उछला ₹8 वाला ये Penny Stock ; 1 महीने में 26% का दे चुका रिटर्न…..

Penny Stock : Vodafone Idea (Vi) भारत की एक प्रमुख टेलीकॉम कंपनी है, जो लंबे समय से भारी कर्ज और सरकारी बकाया (AGR – Adjusted Gross Revenue) के बोझ से जूझ रही है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, कंपनी के AGR बकाए में नॉन-टेलीकॉम रेवेन्यू को भी जोड़ लिया गया। इससे लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूज़ेज चार्ज में भारी बढ़ोतरी हो गई और कंपनी पर करोड़ों रुपये की अतिरिक्त देनदारियां आ गईं

सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान मामला क्या है?

सितंबर 2025 में Vodafone Idea ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इसमें कंपनी ने दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा FY18-19 तक के लिए मांगी गई ₹9,450 करोड़ की अतिरिक्त AGR मांग को चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि इसमें कुछ रकम दो बार जोड़ी गई है और इस गणना में पारदर्शिता नहीं है। Vi ने सुप्रीम कोर्ट से FY17 तक के AGR बकाए का पुनर्मूल्यांकन और अतिरिक्त मांगों को रद्द करने की मांग की है।

Table of Contents

कुल देनदारी और ताजा आंकड़े

Vodafone Idea की कुल AGR देनदारी सितंबर 2025 तक ₹83,400 करोड़ है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम किस्तें, ब्याज, और अन्य देनदारियों को मिलाकर, कंपनी की कुल देनदारी ₹2 लाख करोड़ (2 ट्रिलियन रुपये) से अधिक हो चुकी है। कंपनी को 2026 से शुरू होकर छह किस्तों में प्रति वर्ष लगभग ₹18,000 करोड़ की भुगतान राशि अदा करनी होगी।

Vodafone Idea के प्रयास

कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने और नेटवर्क विस्तार, खासकर 5G सेवाओं के रोलआउट के लिए नए फंड जुटाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। 2025 की तिमाही में कंपनी ने ₹2,440 करोड़ का पूंजीगत व्यय (Capex) किया, जिससे उपभोक्ता की संख्या में गिरावट कम हुई। जून 2025 के अंत तक कंपनी के पास 19.77 करोड़ ग्राहक हैं, जिनमें से 12.74 करोड़ 4G और 5G यूज़र हैं। Vi ने 22 शहरों में 5G सेवा लॉन्च की है।

सरकार का राहत पैकेज और इक्विटी में परिवर्तन

सरकार ने पहले कंपनी के लगभग ₹53,000 करोड़ का बकाया इक्विटी में बदल दिया था। इससे अस्थायी राहत मिली, लेकिन नई AGR मांगें और मौजूदा बकाया भुगतान कंपनी के लिए अभी भी भारी चुनौती बने हुए हैं। वर्तमान में कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 49% है।

शेयर प्राइस और बाजार की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और AGR याचिका से जुड़े ताजे घटनाक्रम का शेयर प्राइस पर भी सीधा असर पड़ा है। उदाहरण के तौर पर, 12 सितंबर 2025 को कंपनी का शेयर 3.38% चढ़कर ₹7.66 पर बंद हुआ था, जबकि सुनवाई के अगले सप्ताह शेयर में 7% तक की तेजी देखी गई। निवेशकों की नजर अब 19 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के फैसले पर टिकी है, क्योंकि किसी भी सकारात्मक फैसले का कंपनी की वित्तीय हालत और शेयर पर बड़ा असर हो सकता है।

निष्कर्ष

Vodafone Idea के लिए आने वाला समय बेहद अहम है। यदि सुप्रीम कोर्ट कंपनी के पक्ष में निर्णय देता है या कोई राहत मिलती है, तो इसका सीधा फायदा कंपनी को होगा और शेयर की हालत बेहतर हो सकती है। लेकिन यदि AGR बकाया का बोझ बरकरार रहा या और बढ़ गया, तो कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार में स्थान दोनों पर दबाव बना रहेगा। Vi की ओर से कोर्ट में पेश की गई यह याचिका न केवल खुद कंपनी बल्कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए नजीर बन सकती है।

Disclaimer : यह वेबसाइट केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसमें दी गई सामग्री को निवेश सलाह न समझें। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के साथ होता है, इसलिए निवेश से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें। हम जानकारी की पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते। निवेश करते समय अपनी समझदारी और सतर्कता का प्रयोग करें।